संविधान विशेषज्ञ हरीश साल्वे ने साफ़ शब्दों में कहा है कि सोमवार को राज्यसभा में पेश प्रस्ताव एक 'मेज़र सर्जरी' की तरह है, पर अनुच्छेद 370 इससे ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के सेक्शन 3 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। यह राष्ट्रपति को यह हक़ देता है कि वह किसी भी समय विशेष दर्ज को अप्रभावी कर सकते हैं।