शिक्षा की सूई उलटी दिशा में! तो क्या सिर्फ़ इस पर राजनीति हो रही है?

हर राज्य की तरह असम के शिक्षक संगठन आंदोलन के मूड में हैं। अस्थायी शिक्षकों, शिक्षामित्रों की स्थायीकरण, वेतनमान की मांग से जुड़ी परेशानियाँ तो हर राज्य में हैं लेकिन असम में एक नई स्थिति आ गई है। जल्दबाजी में और बड़े फ़ैसले लेने के अभ्यस्त मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के 8000 स्थायी शिक्षकों के पद समाप्त करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि सरकार की प्राथमिक शिक्षा मिशन को चलाने और उसमें तैनात ठेके के 11000 शिक्षकों को बेहतर भुगतान देने के लिए बजट में स्थायी कटौती के मद्देनज़र यह क़दम उठाना ज़रूरी है। यह फ़ैसला मई 2020 में लिए गए कैबिनेट के फ़ैसले के अनुकूल भी है।