कुछ अहम मुद्दों पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तक़रार इतनी बढ़ी कि बात उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास तक पहुंच गई। विपक्ष का कहना है कि उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मोदी सरकार राज्यसभा में नियम 267 के तहत किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति इस नियम के तहत किसी भी मुद्दे पर चर्चा की मंजूरी नहीं दे रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मोदी सरकार राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा से क्यों भाग रही है?