मनीष सिसोदिया के बाहर आने से क्या सिस्टम बदलेगा, रत्ती भर भी नहीं

यक़ीन मानिये ऐसा कुछ भी नहीं होगा । सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा । ईडी आरोपियों को जेल में लंबा रखने के लिये नई नई तरकीबें खोजता रहेगा और अदालतें लोगों को जेल भेजती रहेंगी और असाधारण परिस्थितियों में ही लोगों को ज़मानत देगी । और फिर कभी कभार सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई टिप्पणी कर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी समझ लेगा । पिछले दस सालों में एक ऐसा तंत्र विकसित हो कर महादानव का रूप ले चुका है जिसे संविधान और क़ानून की कोई परवाह नहीं है । जब तक इस पूरे तंत्र की नये सिरे से समीक्षा नहीं होगी और इस में बुनियादी बदलाव नहीं किये जायेंगे तब तक ऐसे ही व्यवस्था चलती रहेगी, अबाध गति से । 

दरअसल, आज़ादी के बाद लोकतंत्र लोकतंत्र की बात करते हुये पूरा तंत्र ही लोकतंत्र विरोधी हो गया है जो सरकार की ज़िम्मेदारी तय करने की जगह आम नागरिक की ज़िम्मेदारी तय कर रहा है । सत्ता पर नकेल कसने की जगह नागरिकों की नाक में नकेल डाल रहा है । ये स्थितियाँ आने वाले दिनों में सुधरने वाली नहीं है क्योंकि सत्ता को ये सूट करता हैं और सत्ता कैसी भी हो उसका स्वभाव ऐसा है कि वो नागरिकों के अधिकारों का हनन करना अपनी मूल ज़िम्मेदारी समझती है । 

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले अलग हैं । ये दोनों नेता सरकार में थे जब शराब नीति बनी और आरोप लगे, और इन पर गंभीर आरोप लगे हैं । अदालत ने सिर्फ़ ये कहा है कि इन्हें लंबे वक्त तक जेल में नहीं रखा जा सकता । कोई भी कानून या फिर जाँच एजेंसियों की कोई भी कार्रवाई संविधान द्वारा दिये गये नागरिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती । इसलिये इस आधार पर किसी की नागरिक स्वतंत्रता को लंबे समय तक सस्पेंड नहीं किया जा सकता है कि अभी तक जाँच पूरी नहीं हुई है । ये अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं दिया जा सकता कि वो ये तय करें कि किसी की नागरिक स्वतंत्रता पर वो कब तक अंकुश लगायेगा । और अदालत संविधान की संरक्षक होने के नाते ऐसे मामलों में दखल दे सकती है । जैसा कि मनीष के मामले में उसने किया है । 

 मनीष सिसोदिया ने जेल जाने के बाद अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था । अब ये केजरीवाल पर निर्भर करता है कि वो अपने बेहद विश्वासपात्र मित्र के जेल से बाहर आने के बाद उनको फिर से कैबिनेट में लेते हैं कि नहीं । यहाँ ये बताना आवश्यक है कि केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री है और जेल से सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं । लिहाजा उन्हें ही ये तय करना है कि वो पहले की तरह उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाते है या नहीं । बेहतर तो ये होता कि वो मनीष के बाहर आने के बाद अपने पद से इस्तीफ़ा दे दे और मनीष के नेतृत्व में नई सरकार बने । ताकि दिल्ली को एक चलने वाली सरकार मिले न कि ऐसी सरकार जो जेल से चलाई जा रही हो । ये केजरीवाल की अपनी छवि के लिये भी अच्छा नहीं है और न ही दिल्ली की जनता के लिये । और न ही जेल से सरकार चलाने का कोई राजनीतिक लाभ ही मिल रहा है । वो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जेल गये थे । और बीच में वो प्रचार के लिये बाहर भी आये पर दिल्ली की जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा । आप कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई । और पंजाब में भी वो सिर्फ़ तीन सीट ही निकाल पाई । वहाँ कांग्रेस ने सात सीटें जीती । यानी केजरीवाल को जेल जाने की कोई सहानुभूति नहीं मिल रही है । और ये उनके लिये ख़तरे की घंटी है । 

पहले के तीनों चुनावों में आप और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नहीं लगे थे । केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेता जेल नहीं गये थे । खुद मुख्यमंत्री निवास पर करोड़ों रुपये खर्च कर विलासिता के सामान नहीं जुटाये गये थे । शीश महल की ज़िंदा तस्वीरों ने केजरीवाल की छवि पर गहरे दाग लगाये हैं और लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे है कि ये वहीं नेता और पार्टी है जो मंत्रियों के बड़े बड़े बंगलों में रहने का विरोध करती थी और दो कमरे के फ़्लैट में रहने की बात करती थी । ज़ाहिर है वो नक़ाब उतर चुका है । और जब वो देख चुकी है कि हर नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उनके इस्तीफ़े की माँग करने वाले केजरीवाल खुद जेल में हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा नही दे रहे हैं, और दिल्ली में प्रशासन ध्वस्त हो चुका है, और जेल से बाहर रह रहे उनके मंत्री या तो प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर रहे हैं या फिर वो उप राज्यपाल और नौकरशाही पर तोहमत मढ रहे है तो फिर जनता कैसे मानेंगी कि फिर जीतने के बाद दिल्ली के हालात बदतर नहीं होंगे ?  

आप के उन नेताओं को बाहर किया जा सकता है जो सरकार और पार्टी पद पर रहते हुये सिर्फ तोहमत की राजनीति कर रहे हैं । सुबह शाम उपराज्यपाल और नौकरशाही से लड़ने का रास्ता खोजते हैं । आप को नये सिरे से खड़ा करने की ज़रूरत है । उसे केजरीवाल की मानसिकता से निकलने की ज़रूरत है । इसका ये अर्थ नहीं है कि वो केजरीवाल से छुटकारा पा ले । वो बड़े नेता हैं और रहेंगे, पार्टी उनके ही नेतृत्व में चलेगी लेकिन 2013 से अब तक जो मानसिकता पार्टी को चला रही थी, उसे बदलने की ज़रूरत है । लड़ने की जगह सहकार का रास्ता अपनाना होगा । मनीष ये काम कर सकते हैं । वो पार्टी में नई जान डाल सकते हैं । वो नौकरशाही को भी भरोसे में ले कर चल सकते हैं । 

आप एक उम्मीद का नाम था । वो उम्मीद पिछले सालों में धूमिल हुई है । इसका नतीजा है कि केजरीवाल के जेल जाने पर भी पार्टी को सहानुभूति नहीं मिली, दिल्ली पंजाब की जनता सड़कों पर नहीं आयी, वो जनता जो 2011 में अन्ना हज़ारे और केजरीवाल के तिहाड़ जाने के बाद आंदोलन पर उतर आयी थी और मनमोहन सरकार को जेल से रिहा करने के लिये मजबूर कर दिया था । आप की पूँजी उसकी नैतिक सत्ता है । राजनीति उस नैतिक सत्ता का प्रतिफल है, अंत नहीं । अफ़सोस केजरीवाल और उनकी पार्टी राजनीति को ही अपनी ताक़त समझ बैठी है, लिहाज़ा जेल की हवा खा रहे हैं  और जनता उदासीन है ।