न्यायपालिका से जुड़े लोगों, मानवाधिकार संगठनों और दूसरे लोगों ने अंग्रेजी राज की सुरक्षा के लिए बनाए गए राजद्रोह क़ानून को आज भी बरक़रार रखने और सत्ता प्रतिष्ठान पर काबिज लोगों के द्वारा इसके दुरुपयोग पर कई बार चिंता जताई है। यह ऐसा क़ानून बन चुका है जिसका इस्तेमाल सरकार में बैठे लोग अपने विरोधियों को परेशान करने, धमकाने और उनका मुँह बंद कराने के लिए करते हैं। सरकार की नीतियों और फ़ैसलों के लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण विरोध को भी कुचलने का हथियार बन चुके राजद्रोह क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने चिंता जता कर इस पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है।