कांग्रेस के घोषणापत्र पर मोदी और भाजपा को मिर्च क्यों लगी?

20वीं सदी के प्रारंभ में हुए दो विश्व युद्धों के कारण यूरोपीय देशों की ताकत घट गई। यूरोपीय साम्राज्य दुनिया के नक्शे से मिटने लगा। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम देश यूरोपीय उपनिवेशवाद से मुक्त हो गए। अमेरिका और सोवियत संघ दो मुल्क ताकतवर बनकर उभरे। दुनिया में शांति बहाल करने, आपसी विवादों के निपटारे और मानव विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना (24 अक्टूबर, 1945) हुई। लेकिन लंबे समय तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चलता रहा। दुनिया दो ध्रुवों में सिमट गई। लेकिन भारत, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की लड़ाई, दुनिया पर दबदबा स्थापित करने के लिए संघर्ष, के साथ साथ दो विचारधाराओं का टकराव भी था।

वैश्विक पूंजी और अर्थतंत्र को काबू में रखने के लिए बीसवीं सदी की सबसे बड़ी संपदा, पेट्रोलियम पर नियंत्रण रखना जरूरी था। प्राकृतिक रूप से अधिकांश पेट्रोलियम का खजाना मध्यपूर्व के देशों के पास था। देखते ही देखते कबीलों वाले छोटे छोटे पिछड़े देश पैट्रोलियम संपदा के कारण अमीर देशों की कतार में आ गए। अमेरिका की निगाहें इस पूरे क्षेत्र पर टिक गईं। इसलिए उसने सद्दाम हुसैन पर हमला (2003) करके इराक को नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका ने दुनिया को यह बताकर इराक पर हमला किया था कि 'क्रूर तानाशाह' सद्दाम हुसैन के पास विध्वंसक हथियारों का जखीरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पूरी दुनिया को चेतावनी देकर कहा कि अगर आप अमेरिका के साथ नहीं है तो आप अमेरिका के दुश्मन हैं। सद्दाम हुसैन को मारकर अमेरिका ने इराक के तेल के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। लेकिन जाहिर तौर पर इराक में हथियारों का कभी कोई जखीरा नहीं मिला।

जिस अलकायदा के आतंकवाद का शिकार अमेरिका हुआ था, उसे खुद अमेरिका ने पैदा किया था। दरअसल, शीतयुद्ध के दौरान यूरोपीय उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों में कम्युनिज्म और सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने दक्षिणपंथी इस्लामिक ताकतों को खड़ा किया। तेल के लालच और नसीरवाद के बढ़ते प्रभाव से चिंतित अमेरिका ने खाड़ी देशों में चरमपंथी इस्लामवादियों को बड़े पैमाने पर पैसा और प्रशिक्षण दिया। मुस्लिम ब्रदरहुड, अफगान मुजाहिदीन और तालिबान को अमेरिका ने खुलकर प्रश्रय दिया। दरअसल, मिस्र, इराक और लीबिया में सेकुलर राष्ट्रवाद और नासिरवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। नासिर की सोवियत संघ से मित्रता थी।

इसके समानांतर अमेरिका ने पाकिस्तान से लेकर सीरिया आदि इस्लामिक देशों के इस्लामी चरमपंथियों द्वारा अनेक देशों में हुए हमलों को इस्लामी आतंकवाद के रूप में इतना प्रचारित किया कि सामान्य मुसलमानों का रहना, घूमना और काम करना भी दूभर हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को दाढ़ी और टोपी में आतंकी नजर आने लगा। भारत से लेकर फ्रांस और अमेरिका आदि देशों में मुसलमान खौफजदा और गैर मुस्लिम शंकाग्रस्त रहने लगे। शाहरुख खान की फिल्म 'माई नेम इज खान' इसका सटीक उदाहरण है। यह भी कहना जरूरी है कि मुस्लिम आतंकवाद का सबसे ज्यादा ओर दीर्घकालिक नुकसान खुद मुसलमानों को ही उठाना पड़ा।

1990 के दशक में पाकिस्तान ने हताशा और जिद पर उतरकर भारत के साथ छद्म युद्ध शुरू किया। कश्मीर के हालातों का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को पोषित किया। कश्मीरी नौजवानों को भड़काकर पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने भारत में फिदायीन हमले कराए। दर्जनों आत्मघामी हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हुईं। पाकिस्तानपरस्त इस्लामी आतंकवाद ने सामान्य भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। रही सही कसर बीजेपी की राजनीति ने पूरी कर दी। 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद इस्लामी कट्टरपंथियों ने मुसलमानों को डराने और भड़काने का काम किया। इसके शिकार कई पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान भी हुए। हिन्दू बहुसंख्यकवाद की साम्प्रदायिक राजनीति ने मुसलमानों में भय पैदा किया। मुस्लिम आतंकवाद ने इसका फायदा उठाया। जैश-ए-मुहम्मद से लेकर अलकायदा जैसे अनेक आतंकी संगठनों ने भारत में संसद भवन (13/12/2001) से लेकर मुम्बई (26/11/2008) तक दर्जनों हमले कराए। इनमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। इन आतंकी घटनाओं का एक नतीजा यह भी हुआ कि त्वरित कार्यवाही के नाम पर पुलिस ने कई बार निर्दोष मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोप सिद्ध नहीं होने पर सालों बाद उनकी रिहाई हुई। इन सालों में उनकी और उनके परिवार की जिंदगी तबाह हो गई। जेल से बाईज्जत बरी होने के बाद उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिला। समाज ने भी उनका बहिष्कार कर दिया।