सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि रफ़ाल मामले में सुनवाई के लिए दायर की गयी पुनर्विचार याचिका के साथ रखे गए ऐसे दस्तावेज़ों पर सरकार का विशेषाधिकार है।
रफ़ाल सौदे पर 14 जनवरी को दिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा है कि याचिका चुराए गए काग़ज़ात पर आधारित है।
