देहरादून में 11 मदरसों को बंद करने पर विवाद क्यों हो रहा है? मुस्लिम संगठनों ने इस कार्रवाई को अवैध बताया है। प्रशासन का क्या कहना है, और इस फैसले के पीछे की वजहें क्या हैं? जानिए पूरी रिपोर्ट।
उत्तराखंड में आख़िर मदरसों की जाँच पड़ताल क्यों की जा रही है? क्या शिक्षा को सुधारना मक़सद है या फिर निशाना कुछ और? जानिए, राज्य मुस्लिमों से जुड़ी ख़बरों को लेकर चर्चा में क्या रहा है।
मध्य प्रदेश में भाजपा-आरएसएस की नीति के मुताबिक प्रदेश सरकार ने कई तरह के आरोप लगाकर 56 मदरसों को बंद कर दिया है। असम और यूपी में भी इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। आरएसएस का देश की आजादी के बाद से ही मदरसों को लेकर अगर रुख रहा है। उसने देश की आजादी की लड़ाई में मदरसों की भूमिका को भी ठुकरा दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उसका कहना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। हाईकोर्ट का फैसला ऐसे समय आया है जब लोकसभा चुनाव घोषित हो सकें। सवाल हो रहे हैं कि इस फैसले का फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को ध्रुवीकरण में मदद करेगा। यूपी के लोगों को इसका सीधा संकेत जाएगा। जानिए पूरा मामलाः
बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी में मदरसों का मुद्दा फिर से उठाया है। यूपी की बीजेपी सरकार हाथ धोकर मदरसों के पीछे पड़ी है। तमाम मदरसों को अवैध घोषित किया गया है। लेकिन मायावती का यह मुद्दा उठाने के पीछे अपना मकसद भी है। जानिए पूरा घटनाक्रमः
योगी सरकार ने मदरसों की जांच की शुरुआत लखनऊ के नदवां मदरसे से की है। यह सुन्नी मुसलमानों का बहुत बड़ा सेंटर भी है। जहां पर इस विचारधारा की पढ़ाई भी होती है। देश की आजादी की लड़ाई में इस मदरसे का योगदान रहा है। आखिर इस मदरसे की जांच का क्या अर्थ है।
