जम्मू कश्मीर में अगले कुछ महीने में होने वाले चुनाव से पहले वहाँ के एलजी को पुलिस, अखिल भारतीय सेवाओं के अफ़सरों से संबंधित मामलों में अधिक अधिकार क्यों दिए गए?
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में आज 11 जुलाई से आर्टिकल 370 और 35 ए को खत्म किए जाने पर सुनवाई होगी। संविधान के इन दोनों आर्टिकल के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रद्द कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में 11 जुलाई से आर्टिकल 370 और 35 ए को खत्म किए जाने पर सुनवाई होगी। संविधान के इन दोनों आर्टिकल के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रद्द कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया।
पीएमओ में कथित तौर पर पैठ बनाने वाले और पीएम मोदी के नाम का दुरुपयोग करने वाले शेरपुरिया का नाम अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी जुड़ गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने आज इस संबंध में एक खास रिपोर्ट प्रकाशित की है।
