कृषि मार्केटिंग पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क मसौदे की चर्चा पंजाब के बहाने फिर शुरू हो गई है। विपक्ष शासित राज्यों में पंजाब पहला राज्य है जिसने इस मसौदे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पंजाब ने इसे खारिज करने का भी वही आधार चुना है, जिस पर किसान संगठन पहले ही तमाम तरह की आशंकाएं जता चुके हैं। मसौदे को पूरा पढ़े जाने के बाद उन तीन कृषि कानूनों की याद फिर से आ गई, जिन्हें मोदी सरकार लाई थी और बाद में किसान आंदोलन की वजह से वापस लेना पड़ा था। लेकिन उन्हीं तीन कानूनों को बदल कर नये मसौदे के रूप में पेश किया गया है।
