विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन यूजीसी ने इसे हमेशा ढांकने की कोशिश की। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। छह वर्षों में अभी तक उस पर दो ही बार सुनवाई हुई है। बाकी अंदाजा आप लगा ही सकते हैं।
प्यू रिसर्च सेंटर ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है ‘आर्थिक असमानता को दुनिया भर में एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है’। जानिए, इसमें जातीय व धार्मिक भेदभाव को लेकर क्या कहा गया है।
भारतीय जेलों में जातिगत आधारित भेदभाव की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ध्यान आकर्षित किया है। उसने संकेत दिया है कि वो इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस संबंध में कहेगा कि वो राज्यों के साथ मिलकर जेलों में जाति आधारित भेदभाव को खत्म कराए।
