असम सरकार ने गुरूवार को अपनी उस एडवाइजरी को वापस ले लिया है, जिसमें उसने अपने राज्य के लोगों से कहा था कि वे मिज़ोरम न जाएं क्योंकि वहां उनकी जान को ख़तरा है।
ऐसे में जब असम-मिज़ोरम में हिंसक संघर्ष के बाद अब शांति वार्ता प्रगति पर है इस बीच ही केंद्र सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में सीमा विवाद को सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाने का फ़ैसला लिया है।
असम-मिज़ोरम सीमा विवाद को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएँगे लेकिन अपने अधिकारियों की जाँच की अनुमति नहीं देंगे।
असम स्थित कछार ज़िले के उपायुक्त कीर्ति जल्ली ने मिज़ोरम सरकार पर आरोप लगाया है कि वह आम नागरिकों के बीच हथियार बाँट रही है और इसमें कुछ पूर्व चरमपंथी भी हैं।
असम-मिज़ोरम सीमा पर झड़प के बाद जारी दोनों राज्यों में तनाव के बीच अब असम ने मिज़ोरम से असम आने वाले वाहनों के लिए नया आदेश निकाला है। असम सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि वह मिज़ोरम से आने वाले सभी वाहनों की जाँच करेगा।
असम सरकार ने एक एडवायज़री जारी कर असम के लोगों से कहा है कि वे मिज़ोरम न जाएं क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है और इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
असम-मिज़ोरम झड़प के बाद दोनों राज्यों की सीमा पर केंद्रीय बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन विवाद नहीं थम रहा है। ताज़ा विवाद मिज़ोरम के राज्यसभा सदस्य के. वनललवेना के बयान को लेकर उठ खड़ा हुआ है।
असम-मिज़ोरम सीमा पर दोनों राज्यों के बीच हुई झड़प और उसमें असम पुलिस के छह लोगों के मारे जाने के बाद अब शांति लौट रही है। मिज़ोरम के मुख्य सचिव ने बुधवार को एलान किया कि वे अपनी पुलिस को विवादित क्षेत्र से लौट आने का आदेश दे चुके हैं।
असम-मिज़ोरम सीमा पर झड़प के बाद भूपेन बोरा देवव्रत सैकिया और अन्य सहित कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने कछार के ढोलई में रोक दिया है। वे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले थे।
छह पुलिस कर्मियों की मौत और मिज़ोरम के साथ बढ़ते तनाव के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा ने मिज़ोरम पुलिस पर 'भड़काने वाली कार्रवाई' करने का आरोप लगाया है।