क्या भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एनआरसी को अधिसूचित नहीं किए जाने के बावजूद इसे आधार के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट माना जा सकता है? जानिए, विपक्ष ने क्या कहा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में मुसलमानों को टारगेट करते हुए शनिवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 2014 में एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें आधार कार्ड भी नहीं मिलेगा।