देश के 17 राजनीतिक दलों ने मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को खतरनाक बताते हुए नामंजूर कर दिया। राजनीतिक दलों ने कहा कि सरकार जांच एजेंसियों के जरिए इनका मनमाना इस्तेमाल करेगी। करीब 250 याचिकाओं के जरिए पीएमएलए कानून के संशोधनों को चुनौती दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी तर्कों को नामंजूर कर दिया।
