सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग (ईसी) के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की उम्मीदवारों द्वारा सत्यापन की मांग की जाती है, उनका डेटा हटाया नहीं जाएगा।