रिज़र्व बैंक-मोदी सरकार की रस्साकशी में संस्थान की चढ़ी बलि

यह इसलिए कि मक़सद ही यह तय करता है कि मंज़िल क्या होगी! तो आइए देखते हैं कि हमें क्या जवाब मिलते हैं।

पहली बात कि यह चुनावी साल है। लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ़ पाँच महीने रह गए हैं। देश के बैंकों की हालत ख़स्ता है। पुराने डूबे हुए क़र्ज़ों के बोझ से वे बुरी तरह दबे हुए हैं। पिछले तीन साल से रिज़र्व बैंक ने उनके कान उमेठे हैं। एनपीए की पहचान करने और उन्हें बैंकों की बैलेन्स शीट पर लाने के लिए नये दिशा-निर्देश आए। तब पता चला कि क़रीब दस लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ डूबा पड़ा है, जिसकी वसूली की कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। रिज़र्व बैंक के निर्देशों के तहत बैंकों को एक निश्चित सीमा में नक़दी अपने पास जमा रखनी ही पड़ती है।