यूजीसी रेगुलेशन 2025 के मसौदे का विरोध शुरू हो गया है। 6 विपक्ष शासित राज्यों ने इस संबंध में संगठित होकर प्रस्ताव पारित कर इसका विरोध किया है। यूजीसी के इस मसौदे की आड़ में केंद्र सरकार वीसी, टीचरों और गैर टीचिंग की नियुक्ति, पदोन्नति का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है।
