नीति आयोग की तरह राज्यों में एसआईटी यानी राज्य परिवर्तन संस्थान बनाए जाएंगे। पीएम मोदी के 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में यह पहल की जा रही है। यूपी समेत चार राज्यों में एसआईटी पर काम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक एक भी विपक्ष शासित राज्य ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
