आख़िर क्यों केंद्र सरकार ने सबरीमला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी और दूसरे राजनीतिक दलों का भी सामाजिक-राजनैतिक मामलों को लेकर रवैया बेहद ख़राब है।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थानों में महिलाओं से होने वाले भेदभाव के मामलों में 10 दिनों में सुनवाई को पूरा करने के लिये कहा है।