विपक्ष के ज़ोरदार विरोध, ज़बरदस्त हंगामा और भारी शोर-शराबे के बीच एनसीटी विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया। इस विधेयक को लोकसभा की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।
तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिख कर कहा है कि जब तक पश्चिम बंगाल समेत सभी पाँच राज्यों के चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, दिल्ली के लेफ़्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के अधिकारों से जुड़े बिल पर राज्यसभा में चर्चा नहीं करानी चाहिए।
केंद्र सरकार दिल्ली में मुख्यमंत्री की ताकत कम करने जा रही है। इसके लिए उसने लोकसभा में एक विधेयक भी पेश कर दिया है। जिसके बाद उपराज्यपाल की शक्तियाँ बढ़ेंगी। सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल एक कठपुतली रह जाएँगे? देखिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार का विश्लेषण। Satya Hindi
केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली की व्यवस्था बदलने का बिल पेश किया। मनीष सिसोदिया ने कहा यह काम संविधान, लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।आलोक अड्डा रात आठ बजे।
