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cag report on excess expenditure

संसद की मंज़ूरी बग़ैर एक रुपया ख़र्च नहीं कर सकते, कर दिये एक लाख करोड़

सीएजी ने साफ़ कहा है कि नियमों की धज्जियाँ उड़ा कर अनुदान के बजटीय ख़र्च 'मनमाने' तरीक़े से बढ़ाये गये हैं। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है।

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