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cag report 2017-18

संसद की मंज़ूरी बग़ैर एक रुपया ख़र्च नहीं कर सकते, कर दिये एक लाख करोड़

सीएजी ने साफ़ कहा है कि नियमों की धज्जियाँ उड़ा कर अनुदान के बजटीय ख़र्च 'मनमाने' तरीक़े से बढ़ाये गये हैं। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है।

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