सुप्रीम कोर्ट ने  शुक्रवार को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को पद से हटाने के मामले में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिये! क़ानूनी तौर पर यह वर्मा के पक्ष की बात है, क्योंकि ९० फ़ीसद से ज्यादा मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहली सुनवाई पर ही याचिका ख़ारिज कर देते हैं। जो लोग कुछ ज़्यादा की उम्मीद कर रहे थे, उन्हे निराशा हुई। सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस निराशा पर ही निशाना लिया।

अब क्या होगा?