सरकार के दावों पर और अख़बारों के पहले पन्नों पर यक़ीन करें तो कोरोना की दूसरी लहर भी अब ख़त्म होने को है। सवाल पूछा जाने लगा है कि बाज़ार कब खुलेंगे, कितने खुलेंगे? हम कब बाहर निकल कर खुले में घूम पाएँगे?
2014 के मुक़ाबले 2021 में आज भारत कहाँ खड़ा है, आम भारतीय किस स्थिति में हैं? मोदी सरकार के 7 साल के शासनकाल में जहाँ जीडीपी की विकास दर घटती चली गयी, वहीं देशवासियों पर कर्ज बढ़ता चला गया।
ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए, दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था इसकी चपेट में आने से नहीं बच सकी, आख़िर कैसे अरबपतियों की संख्या पाँच गुणे बढ़ गई और सबसे ज़्याद फ़ायदा उठाने वाले व्यक्ति की जायदाद में 100 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई?
डीएपी खाद पर सब्सिडी 500 रुपए प्रति थैले से बढ़ा कर 1200 रुपए प्रति थैला कर दिया जाए। किसानों को डीएपी का थैला अब 2400 रुपए के बजाए अब 1200 रुपए में ही मिलेगा।
जीडीपी यानी सकल घरेलू विकास दर पर माथापच्ची जारी है। रिज़र्व बैंक ने आज ही कहा है कि आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी विकास दर 10.5 फ़ीसदी रहेगी। आईएमएफ़ ने भी कहा है कि यह दर 12.5 फ़ीसदी रहेगी। पर कैसे संभव?
नई ऑटोमोबाइल नीति के ज़रिए सरकार जो खेल खेल रही है या खेलने जा रही है, उसके आगे बैंक की बचत पर सूद घटाना बहुत छोटा फ़ैसला लगता है। नई ऑटोमोबाइल नीति तो सीधे-सीधे बड़ी ऑटो कम्पनियों की जेब भरने वाली है।
ऐसे समय जब भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी पटरी पर नहीं लौटी है, खाने-पीने और घरेलू इस्तेमाल की दूसरी चीजों की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। सब्जियाँ, किराना की चीजें महंगी हुई हैं और परिवहन खर्च बढ़ा है।
आए दिन अख़बारों में खबर छपती है, जीएसटी वसूली बढ़ी। सरकारी विज्ञप्ति के आधार पर गैर बिज़नेस अख़बारों में भी यह ख़बर पहले पन्ने पर छप जाती है। आज 'द हिन्दू' जैसे अखबार में शीर्षक है, 'जीएसटी वसूली रिकार्ड ऊँचाई पर'।
पाकिस्तान ने भारत के साथ दोतरफा व्यापार फिर शुरू करने के फ़ैसले को पलट दिया है। प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में कपास, धागे और चीनी के भारत से आयात करने के फ़ैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
कई सालों की तनातनी और दोतरफा रिश्तों में आई तल्ख़ी के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार के आसार एक बार फिर दिख रहे हैं। इसके संकेत इससे मिलते हैं कि पाकिस्तान भारत से कपास, यार्न यानी धागे और चीनी खरीदने पर राजी हो गया है।
अब जबकि दिल्ली के पास चल रहे किसान आन्दोलन के चार महीने पूरे हो चुके हैं, कृषि क़ानूनों के अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौप दी है।
क्या भारत में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें जल्द ही 100 रुपए प्रति लीटर के पार चली जाएगी? क्या इससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और महंगाई की दर एक बार फिर बढ़ने लगेगी?
होली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने सायरस मिस्री को हटाए जाने के मामले में टाटा सन्स के पक्ष में फैसला सुना दिया है। अदालत ने नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस फ़ैसले को उलट दिया है जिसमें मिस्त्री को वापस टाटा संस का चेयरमैन बनाने का निर्देश दिया गया था।
