भूख से मौत का नाम है इंसेफ़ेलाइटिस

केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जिस तरह देश की स्वास्थ्य नीति बदली जा रही है, वह आने वाले दिनों में ग़रीब को लाइलाज बना सकती है। 2014 तक जीडीपी का क़रीब 1.9% स्वास्थ्य सेवा पर ख़र्च हो रहा था। 2018-19 में यह कम होकर क़रीब 1.2% हो गया। मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का 6% ख़र्च करने का वादा किया था। मोदी सरकार में यह लगातार कम होता जा रहा है। अब सरकार का जोर बीमा और प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा है।