रूस-यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत की कोशिशों के दौरान भी लगता है कि हमले नहीं रुकेंगे। रूस ने इसके साफ़ संकेत दिए हैं। रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि मास्को यूक्रेन में लड़ाई ख़त्म करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत के दौरान भी वह यूक्रेन पर हमले जारी रखेगा।
क़रीब हफ़्ते भर पहले यूक्रेन पर हमले के बाद से ही बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। एक समय तो वार्ता मुश्किल भी लगने लगी थी। क्योंकि तब रूस ने ऐसी शर्तें रख दी थीं कि उसे मानना यूक्रेन के लिए मुश्किल था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले शुक्रवार को ही कहा था कि कीव के साथ यह बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन की सेना अपने हथियार डाल दे।
हालाँकि बाद में रूस ने बिना किसी ऐसी शर्त के ही बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलडिमिर ज़ेलेंस्की ने वह पेशकश भी ठुकरा दी थी।
बाद में यूक्रेन की सीमा से लगती हुई बेलारूस के एक शहर में बातचीत को यूक्रेन के राष्ट्रपति राज़ी हुए। बेलारूस में यूक्रेन और रूस के अधिकारियों के बीच सोमवार को पहले दौर की वार्ता पूरी हुई थी। रूसी मीडिया स्पुतनिक के अनुसार, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों की वार्ता समाप्त हो गई और वार्ता के दूसरे दौर से पहले दोनों पक्षों के वार्ताकार परामर्श के लिए मास्को और कीव लौट गए थे।
रूसी विदेश मंत्री का कहना है कि भले ही बातचीत हो, लेकिन रूस यूक्रेन के सैन्य ढांचे को नष्ट करने के अपने प्रयास को जारी रखेगा।
न्यूज़ एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूसी प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेनी वार्ताकारों को अपनी मांगें सौंपीं और अब गुरुवार को होने वाली वार्ता में कीव की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है।
लावरोव ने कहा कि पश्चिम ने यूक्रेन को लगातार हथियारों से लैस किया है, उसके सैनिकों को प्रशिक्षित किया है और यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ एक ढाल में बदलने के लिए वहाँ ठिकाने बनाए हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने उसकी सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा कर दिया है।
इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक ने रूसी हमलों को लेकर एक जाँच शुरू की है। यूक्रेन ने इस मामले को न्यायालय में घसीटा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान नागरिकों की बढ़ती मौतों और संपत्ति के व्यापक विनाश के बीच युद्ध अपराधों, मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों या नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी निशाने पर आ सकते हैं।
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