🚨Today at @DropSiteNews we're publishing some truly unbelievable audio we've put to animation.
— Ryan Grim (@ryangrim) August 23, 2024
A man in Pakistan was abducted by half a dozen men in black and taken to a jail cell. The man's brother, who lives overseas, then got a phone call from his brother's phone. It was… pic.twitter.com/1PUFw07gWX
औन अली खोसा पर डॉन का संपादकीय
पाकिस्तान के व्यंग्यकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट औन अली खोसा की वापसी से उनके परिवार और समर्थकों को काफी राहत मिली है। लेकिन इसने देश (पाकिस्तान) में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्थिति के बारे में कुछ परेशान करने वाले सवाल भी खड़े कर दिए हैं। खोसा, जिन्हें कथित तौर पर 'अज्ञात' नकाबपोश लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था - व्यापक रूप से माना जाता है कि वे लोग सुरक्षाकर्मी थे। खोसा ने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए एक व्यंग्यपूर्ण गीत जारी किया था। इसके बाद उन्हें गायब कर दिया गया। उनकी वापसी लाहौर हाईकोर्ट में उनके अपहरण के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के लिए निर्धारित होने से ठीक एक दिन पहले हुई।
हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, इसलिए देश को इस अधिकार का रक्षक होना चाहिए। जो राष्ट्र व्यंग्य और असहमति को दबाता है वह केवल खुद को कमजोर करता है, क्योंकि खुले संवाद और आलोचना के माध्यम से ही समाज में सुधार होता है। सरकार को यह तय करना चाहिए कि सभी नागरिक, अपने विचारों की परवाह किए बिना, प्रतिशोध के डर के बिना, अपनी बात स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। डॉन का संपादकीय यहीं खत्म हो जाता है लेकिन कई सवाल छोड़ जाता है कि पाकिस्तान में वहां के मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी (पीटीआई) समर्थकों को कैसे कुचला जा रहा है।
9 मई, 2023 को पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, पाकिस्तान की सड़कों पर गुस्से की एक अभूतपूर्व लहर उमड़ पड़ी है, जो मुख्य रूप से देश की सबसे शक्तिशाली संस्था सेना पर केंद्रित है। इसके बाद हजारों प्रदर्शनकारियों और असंतुष्टों को गिरफ्तार किया गया और उन पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए), सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अध्यादेश (एमपीओ) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम सहित कई कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। महीनों की गहन पुलिसिंग, निगरानी, धमकी और कारावास के बाद, सबूतों की कमी के कारण कई लोगों को रिहा कर दिया गया, जबकि अन्य हिरासत में रहे और उन पर सैन्य अदालतों में मुकदमे सहित कठोर कानूनी प्रक्रियाएँ लागू की गईं।
पिछले दो दशकों में, पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गैर-राज्य तत्वों द्वारा की गई हिंसा पर केंद्रित रहा है। चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों के बीच इस साल एक नई सरकार सत्ता संभाल रही है और राज्य संस्थानों में नागरिकों का भरोसा अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, कई लोग एक बार फिर पाकिस्तान के लोकतंत्र की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं।
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