पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ नेशनल एसेंबली में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और एसेंबली को भंग किए जाने के मामले में सुनवाई जारी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक अहम सवाल पूछा। उन्होंने मुल्क के सदर आरिफ अल्वी के वकील से पूछा कि अगर मुल्क में सब कुछ कानून और आईन के मुताबिक हो रहा है तो फिर संवैधानिक संकट कहां है।
चीफ जस्टिस की अगुवाई में पांच सदस्यों की बेंच इस मामले को सुन रही है।
विपक्षी दलों के द्वारा इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल एसेंबली में वोटिंग नहीं हो सकी थी। इमरान खान की सिफारिश पर सदर ने नेशनल एसेंबली को भंग कर दिया था।
बीते कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और बुधवार को सुनवाई के दौरान उसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के मिनट्स मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट इमरान की हुकूमत के द्वारा विदेशी ताकतों के द्वारा पाकिस्तान की सियासत में दखल के आरोपों को लेकर और जानकारी चाहता था।
नेशनल एसेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने बीते रविवार को आदेश दिया था कि इमरान की हुकूमत के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विदेशी साजिश का हिस्सा है और इसलिए इस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इमरान के हक में फैसला सुनाती है तो मुल्क में 90 दिनों के अंदर चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अगर फैसला इमरान की हुकूमत के खिलाफ रहा तो नेशनल एसेंबली मैं अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी।
पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों की नजरें इस बात पर लगी हैं कि वहां क्या सियासी तसवीर उभरकर सामने आती है।
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