कनाडा में भारत के बाकी राजनयिक भी नोटिस पर हैं। कनाडा ने शेष भारतीय राजनयिकों को "स्पष्ट रूप से सूचित" किया है कि वे कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में न डालें, क्योंकि एक सिख अलगाववादी की हत्या में भारत की भूमिका के आरोपों पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। यह बात कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने शुक्रवार को कही।
भारत-कनाडा के बीच राजनयिक गतिरोध तब शुरू हुआ जब इस हफ्ते की शुरुआत में कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा और धमकी के अभियान से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए निष्कासित कर दिया।
यह पूछे जाने पर कि क्या अन्य भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया जाएगा, जोली ने कहा: “वे साफ तौर पर नोटिस पर हैं। उनमें से छह को ओटावा में उच्चायुक्त सहित निष्कासित कर दिया गया है। अन्य मुख्य रूप से टोरंटो और वैंकूवर से थे और स्पष्ट रूप से हम वियना सम्मेलन का उल्लंघन करने वाले किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेंगे।“
जोली की टिप्पणी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) के आरोपों के बाद आई है कि भारतीय राजनयिक कथित तौर पर सिख अलगाववादी और भारत में नामित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल ब्रिटिश कोलंबिया में हुई हत्या में शामिल थे।
आरसीएमपी का आरोप है कि कनाडा में सक्रिय भारतीय राजनयिकों ने सिख कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी भारतीय अधिकारियों के साथ साझा की है, जिन्होंने इसे संगठित अपराध समूहों तक पहुंचा दिया है। कनाडाई अधिकारियों के अनुसार, ये समूह जबरन वसूली, ड्राइव-बाय गोलीबारी कांड और निज्जर सहित खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े हुए हैं।
भारत ने आरोपों का जोरदार खंडन किया है, उन्हें "बेतुका" बताया है और जवाबी कार्रवाई में नई दिल्ली में कार्यवाहक उच्चायुक्त सहित छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने दावों को खारिज कर दिया और कनाडा पर भारत में आतंकवाद से संबंधित आरोपों में वांछित व्यक्तियों को शरण देने का आरोप लगाया।
भारतीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि “यह अजीब है कि जिन लोगों को हमने कनाडा से प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है, वे अब कनाडा में अपराधों के आरोपी हैं।” रणधीर जयसवाल ने भारत द्वारा दायर किए गए 26 प्रत्यर्पण अनुरोधों की ओर इशारा करते हुए कहा, जिनमें से कुछ एक दशक से अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कनाडा ने आतंकवाद से जुड़े कई व्यक्तियों की अंतिम गिरफ्तारी अनुरोधों पर कार्रवाई नहीं की है।
नई दिल्ली लंबे समय से कनाडा पर खालिस्तानी अलगाववादियों की गतिविधियों पर आंखें मूंदने का आरोप लगाती रहा है। भारत का दावा है कि भारत में आतंकवाद से जुड़े मामलों में फंसे होने के बावजूद ये कार्यकर्ता कनाडा में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।
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