चुनाव आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया था। यह रोक 12 अप्रैल की रात 8 बजे से 13 अप्रैल की रात 8 बजे तक लागू रहेगी। आयोग की इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में स्थित गांधी मूर्ति के बाहर तीन घंटे तक धरना दिया। उन्होंने आयोग के इस फ़ैसले को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया था।
'आचार संहिता का उल्लंघन'
चुनाव आयोग ने सोमवार की शाम एक आदेश जारी कर कहा है कि ममता बनर्जी का 7 अप्रैल का बयान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उसने यह भी कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की इस नेता ने जन प्रतिनिधित्व क़ानून का भी उल्लंघन किया है।
क्या कहा है चुनाव आयोग ने?
चुनाव आयोग के मुताबिक़, ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को एक टेलीविज़न चैनल पर कहा था, "ममता बनर्जी बाहर की नहीं है। बाहरी लोग कौन हैं? बाहर के वे लोग हैं जो बाहर से गुंडे बुला कर ले आए हैं।"ममता का जवाब खारिज
चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के दिए हुए जवाब की भी चर्चा की है और उसे खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने बयान में कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की इस नेता ने 10 अप्रैल को दिए जवाब में कहा था कि उन्होंने तो सिर्फ यह कहा था कि यदि सीएपीफ़ के लोग आपको मताधिकार का प्रयोग न करने दें तो आप लोकतांत्रिक तरीके से ही उसका विरोध करें और उनका घेराव करें।
चुनाव आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी ने अहम मुद्दों को जानबूझ कर छोड़ दिया है और उन पर जवाब नहीं दिया है।
उसने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में एक बार फिर सीएपीएफ़ पर आरोप लगाए हैं, इसके लिए उन्हें अलग से चिट्ठी लिखी जाएगी।
टीएमसी का पलटवार
तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है और कहा कि उसे समझौता कर लिया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट कर कहा,EC stands for Extremely Compromised.
— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) April 12, 2021
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