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क्या पीएम मोदी का नजरिया वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष है?

विमर्श | वंदिता मिश्रा

पीएम मोदी के कर्नाटक में दिए गए भाषण को लेकर उनके वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष नजरिए पर बहस हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा ने भी इसका जायजा लिया है।

प्रधानमंत्री जी, सिर्फ ‘मन की बात’ करना अलोकतांत्रिक है!

विमर्श | वंदिता मिश्रा

दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताई जा रही भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्ष नेता क्या चुप रहकर भी संवाद कर सकता है। यह नामुमकिन है। भाजपा में नाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पार्टी की पहचान मोदी और अमित शाह से ही है। ऐसे में नंबर 1 नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री चुप रहकर कैसे संवाद कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा के मन की बात सिर्फ सत्य हिन्दी परः

प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों पर ‘चुप’ क्यों?

विमर्श | वंदिता मिश्रा

क्या प्रधानमंत्री मोदी करप्शन के सवालों पर चुप हैं। क्या पीएम मोदी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशतीं वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा अपने साप्ताहिक कॉलम में, सिर्फ सत्य हिन्दी परः

क्या पर्यावरण की लड़ाई में भारत का प्रयास ईमानदार है?

विमर्श | वंदिता मिश्रा

बदहाल पर्यावरण की स्थिति व समस्याओं को भारत की सरकार स्वीकारने के बजाय उन्हें नकारने में क्यों लगी हुई है? क्या समस्या का हल इस दृष्टिकोण से निकल सकता है?

क्या प्रेस की आजादी और RTI को खोखला कर रही है सरकार?

विमर्श | वंदिता मिश्रा

भारत में प्रेस की आजादी खतरे में है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। हाल ही में मीडिया वन चैनल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे यह बात शीशे की तरह साफ हो गई है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं पहले ही भारती मीडिया की आजादी को लेकर चिन्ताजनक बताया है। वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा ने अपने कालम में विभिन्न पहलुओं से इस मुद्दे को उठाया है।

‘स्वास्थ्य का अधिकार’ कानून राजस्थान ही नहीं पूरे भारत की जरूरत!

विमर्श | वंदिता मिश्रा

स्वास्थ्य का अधिकार कानून राजस्थान में लागू करने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) को मिर्च लग रही है। आम जनता की सेहत पर प्राइवेट अस्पतालों का एकाधिकार खत्म होने का डर सता रहा है। ऐसे कानून को देशभर में लागू करने की जरूरत है। आईएमए और प्राइवेट अस्पतालों के एकाधिकार के खिलाफ कब आवाज उठेगी। वंदिता मिश्रा ने जो मुद्दा इस लेख में उठाया है, राजनीतिक दलों को भी उसे अपना मुद्दा बनाना चाहिए।

क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता इस समय जाना एक इत्तेफाक है?

विमर्श | वंदिता मिश्रा

राजनीति में 'इत्तेफाक' कुछ भी नहीं होता। सारा खेल रणनीतिक होता है। राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, वो इत्तेफाक नहीं है। सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इत्तेफाक से वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा ने इसी का जायजा अपने साप्ताहिक कालम में लिया है। पढ़िए और समझिए।

लोकतंत्र की बदहाली, असम से दिल्ली तक

विमर्श | वंदिता मिश्रा

भारतीय लोकतंत्र पर हमला एक तरफ से या एक जगह से नहीं हो रहा है। चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हों या फिर भारत के प्रधानमंत्री हों, हमलों की बौछार है। भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक कभी बंद नहीं किए गए, लेकिन मोदी राज में यह भी मुमकिन हो गया। ऐसे में उस शपथ का क्या महत्व रह गया है, जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री संविधान के नाम पर खाता है।

क्या भाजपा एक खामोश भारत चाहती है?

विमर्श | वंदिता मिश्रा

राहुल गांधी द्वारा कैंब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए लेक्चर में आख़िर क्या ग़लत है कि बीजेपी और उपराष्ट्रपति तक आलोचना कर रहे हैं?

क्या अडानी पर सरकार की चुप्पी उसकी पॉलिसी का अंग है

विमर्श | वंदिता मिश्रा

अडानी मुद्दे पर सरकार की चुप्पी क्या किसी नीति का हिस्सा है। वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा ने आज अपने इस स्तंभ में सवालों के जरिए पूछा है कि आखिर इस सारे मामले की जांच क्यों नहीं होना चाहिए। उनके सवालों को समझिए और बतौर जागरूक नागरिक खुद से भी सवाल करिए।

लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त क्यों, संविधान का उल्लंघन कब तक?

विमर्श | वंदिता मिश्रा

लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद मोदी सरकार ने खाली रखा हुआ है। इस पर चुनाव नहीं कराया जा रहा है। आखिर मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। क्या इससे संविधान की गरिमा बनी रहेगी। ऐसे ही सवालों की पड़ताल वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा ने की हैः

क्या भारत के प्रधानमंत्री को उसके धर्म से पहचाना जाना चाहिए?

विमर्श | वंदिता मिश्रा

एक महान देश का प्रधानमंत्री अपनी पहचान के लिए मंदिरों और आरतियों पर निर्भर है। मोदी की पहचान बताने के लिए एक केंद्रीय मंत्री ने उनके धर्म को चुना। दूसरी तरफ महाकवि दिनकर ने भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की जो पहचान बताई वो आप जानिए वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा के इस लेख से।

संविधान के प्रति वफादारी ही भारत के प्रति वफादारी है!

विमर्श | वंदिता मिश्रा

आरएसएस के विचारक सांसद प्रो. राकेश सिन्हा क्यों कहते हैं कि 'केवल संविधान के प्रति वफादारी की कसम खाने से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता'? सवाल है कि किसके प्रति वफादारी होनी चाहिए?

प्रेस की आज़ादी खत्म करने के लिए प्रेस का ही इस्तेमाल

विमर्श | वंदिता मिश्रा

भारत में मीडिया की आजादी पर इतना बड़ा खतरा कभी नहीं आया। देश की मौजूदा सरकार यह कहती हुई सत्ता में आई थी कि वो मीडिया की आजादी को हर हालत में बरकरार रखेगी। लेकिन आज जो हालात हैं, वो सामने हैं। वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा ने प्रेस की आजादी के मौजूदा खतरों पर नजर डाली है।

राज्यपाल कहीं देश में अस्थिरता का कारण न बन जाएं

विमर्श | वंदिता मिश्रा

तमिलनाडु के मौजूदा राज्यपाल आर एन रवि ने हाल ही में जो विवाद खड़ा किया, उसने इस पद की गरिमा को जबरदस्त ठेस पहुंचाई है। ताज्जुब है कि क्या बीजेपी ने ऐसे ही लोगों को राज्यपाल के पद के लिए चुना है जो संविधान की भावना और मर्यादा को तार-तार करते रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार वंदिता मिश्रा का यह लेख तमाम सवालों को उठाता हुआः