एनसीबीसी को यह शिकायत मिली थी कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर इस परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी व एसटी) वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके कोटे में ही उत्तीर्ण कराया गया है और सामान्य पदों पर उनका चयन नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया कि इसकी वजह से ओबीसी अभ्यर्थियों को अनारक्षित सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों से ज़्यादा अंक मिलने के बावजूद साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।
इस शिकायत के बाद एनसीबीसी ने पिछली 6 सितंबर को सुनवाई की। इसमें शिकायतकर्ता व उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव ने अपना अपना पक्ष रखा। सचिव द्वारा कोई प्रासंगिक अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के बाद आयोग ने साक्षात्कार रोक देने और अगली सुनवाई की तिथि 11 सितंबर को निर्धारित की थी।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. भगवान लाल साहनी और सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। आयोग के सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यूपीएचईएससी) की सचिव ने एनसीबीसी को लिखित जानकारी दी कि जून 2018 में एक आंतरिक बैठक में यह फ़ैसला किया गया कि आरक्षित वर्ग के लोगों का चयन आरक्षित श्रेणी में ही किया जाएगा। यूपीएचईएससी ने आयोग की बैठक संख्या 1028 की जानकारी दी। एनसीबीसी ने पाया कि इस फ़ैसले में आरक्षण के तमाम प्रावधानों व न्यायालय के फ़ैसलों का उल्लंघन हुआ है।
एनसीबीसी ने 2018 में मिली संवैधानिक शक्तियों का हवाला देते हुए अनुशंसा की है कि विज्ञापन संख्या 47 की साक्षात्कार प्रक्रिया को अविलंब स्थगित किया जाए। एनसीबीसी ने कहा है कि आरक्षण अधिनियमों व आदेशों के मुताबिक़ साक्षात्कार के लिए फिर से मेरिट सूची बनाई जाए।
एनसीबीसी ने कहा है कि विज्ञापन संख्या 47 के जिन विषयों के अंतिम परिणाम जारी किए जा चुके हैं, उनमें भी संशोधन कर ओबीसी/एससी/एसटी संवर्ग के उन अभ्यर्थियों को फिर से साक्षात्कार कर शामिल किया जाए, जिन्होंने अनारक्षित वर्ग की लिखित परीक्षा के अंतिम कट ऑफ़ के बराबर या उससे ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं और पहले के साक्षात्कार से वंचित कर दिए गए हैं।
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