नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस को इनमें पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफ़आई) नाम के संगठन के शामिल होने के सबूत मिले हैं। पुलिस ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर बैन लगाने की सिफ़ारिश की है। पुलिस का मानना है कि इस संगठन ने लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाया है। पुलिस के मुताबिक़, यूपी में इस क़ानून के विरोध में हुई हिंसा में पकड़े गए कई लोग पीएफ़आई से जुड़े हुए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस क़ानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों में हिंसा फैलाने में पीएफ़आई का हाथ रहा है और सरकार इस संगठन पर बैन लगाएगी।
लखनऊ में तीन कार्यकर्ता गिरफ़्तार
लखनऊ पुलिस ने भी नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पीएफ़आई के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया था और दावा किया था कि राजधानी में हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीछे इसी संगठन का हाथ था। गिरफ़्तार लोगों के नाम वसीम अहमद, नदीम और अश्फाक़ बताए गए हैं। लखनऊ पुलिस ने कहा था कि पीएफ़आई के कार्यकर्ताओं ने राजधानी में कई बैठकें भी की थीं।
मेरठ पुलिस ने दर्ज किए मुक़दमे
मेरठ पुलिस ने भी इस संगठन के ख़िलाफ़ दो मुक़दमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने धार्मिक आधार पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में ये मुक़दमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने पीएफ़आई के ज़ोनल हेड मुफ़्ती शहज़ाद और उसके सहयोगी मुहम्मद वसीम को गिरफ़्तार किया था। वसीम को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि संगठन की ओर से झारखंड में उन्मादी भीड़ के द्वारा मारे गए तबरेज़ अंसारी से लेकर बाबरी मसजिद विध्वंस को लेकर पैम्फ़लेट जारी किए गए थे। मेरठ पुलिस का कहना है कि संगठन की ओर से नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी के विरोध में लोगों से शुक्रवार की नमाज़ के बाद सड़कों को जाम करने की अपील की गई थी।
नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ लखनऊ और मेरठ में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। मेरठ में इस क़ानून के विरोध के दौरान 6 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि लखनऊ, बिजनौर व अन्य कई इलाक़ों में भी लोगों की मौत हुई है।
पीएफ़आई 2006 में केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ़्रंट (एनडीएफ़) के मुख्य संगठन के रूप में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ख़ुफ़िया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के साथ साझा की गई ताज़ा जानकारियों के मुताबिक़, यूपी में नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध के दौरान शामली, मुज़फ़्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, आजमगढ़ और सीतापुर क्षेत्रों में यह संगठन सक्रिय रहा है।
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