दिल्ली में जब मुख्य चुनाव अधिकारी की प्रेसवार्ता चल रही थी उस वक़्त लगभग ढाई हज़ार किलोमीटर दूर देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की सरकार बहुत व्यस्त और जल्दी में थी। चुनाव के मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट के लागू होने के महज आधे घंटे पहले तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक सरकार ने वन्नियार समुदाय को स्पेशल 10.5 प्रतिशत कोटा देने का बिल पास कर दिया। कल ही छह तोले तक के सोने के कर्ज को भी माफ़ी दे दी गयी। एक दिन पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया गया।
पिछले दिनों किसानों के 12000 करोड़ से ज़्यादा की कर्ज माफ़ी, कई अन्य अनुदान, सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5 प्रतिशत मेडिकल सीट में कोटा, उससे पहले... यह लिस्ट बहुत लम्बी है और तमिलनाडु की राजनीति जो फ़्रीबीस के लिए काफ़ी नामचीन है उसे आदत है चुनाव से पहले इस तरह के उपहारों की। 1967 में द्रमुक संस्थापक अन्नादुरै के 4.5 किलो चावल एक रुपये में देने से शुरू हुआ यह सिलसिला टीवी, साइकिल, लैपटॉप, मिक्सी, कैश उपहार आदि में बदलता रहा है और दोनों द्रविड़ दल इस मामले में कड़ी प्रतिस्पर्धा में रहे हैं।
यह पहला विधानसभा चुनाव है जब द्रविड़ राजनीति के चिर-परिचित दिग्गज करूणानिधि और जयललिता मैदान में नहीं हैं लेकिन इसका असर द्रमुक की तैयारियों और मेहनत पर नहीं पड़ता दिखता।
बड़े भाई अलागिरी के पार्टी से निष्कासन और द्रमुक नेता करूणानिधि द्वारा उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद स्टालिन के नेतृत्व को पार्टी में किसी तरह की कोई चुनौती नहीं थी। 2019 के लोकसभा चुनाव उनके लिये बड़ा टेस्ट था। पर ज़बर्दस्त प्रदर्शन ने उनको पूरी तरह से पार्टी में स्थापित कर दिया। फिर 2021 विधानसभा चुनाव उनके लिये कड़े इम्तिहान की घड़ी है। वे इस तैयारी में पिछले चार सालों से जुटे हैं।
लोकसभा चुनावों में अच्छे प्रदर्शन के बाद द्रमुक के सहयोगी दल वे चाहे कांग्रेस हो या एमडीएमके हो या वीसीके, किसी ने ना नुकुर नहीं की और सीट बँटवारे को स्वीकार कर लिया। कुछ जगहों पर ये दल द्रमुक के चुनाव चिन्ह उगते सूरज पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार दिख रहे हैं।
प्रदेश में वन्नियार समुदाय की क़रीब 10 प्रतिशत आबादी है। चुनाव संहिता जारी होने से ठीक पहले मोस्टबैकवर्ड समुदाय में स्पेशल 10.5 प्रतिशत कोटा वन्नियार समुदाय को देने का बिल पास करके मुख्यमंत्री ईडाप्पड़ी ने वन्नियारों का प्रतिनिधत्व कर रहे अपने सहयोगी पीएमके की पुरानी मांग ही नहीं मानी बल्कि उत्तरी ज़िलों में समीकरण बदलने की कोशिश भी की है जहाँ वन्नियार और दलितों का बाहुल्य है।
पश्चिमी तमिलनाडु जिसमें कोयंबटूर, निलगिरि, तिरुपुर, धर्मपुरी, इरोड, कृष्णगिरी, नाम्माक्कल और सेलम शामिल हैं पिछले एक-डेढ़ दशक से अन्नाद्रुमक के साथ हैं। यहाँ गौंडर समुदाय का बोलबाला है।
पश्चिमी तमिलनाडु की 72 सीटों में से 54 पर गौंडर समुदाय की प्रमुखता है और मुख्यमंत्री भी गौंडर समुदाय से हैं। जयललिता के बाद गौंडर समुदाय का अन्नाद्रमुक में वर्चस्व बढ़ा है और अन्नाद्रमुक यहाँ पर आश्वस्त दिखती है। इसी के मद्देनज़र स्टालिन हर दूसरे सप्ताह यहाँ दिखाई देते थे। यह इलाक़ा मुख्यतः औद्योगिक है और एक दशक पहले द्रुमुक सरकार के दौरान हुई बिजली की कमी से इस व्यवसाय को नुक़सान हुआ था।
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