देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को सुलझाए या फिर चुनाव में वादे को भूल जाए? नेतृत्व का आकलन क्या उसके वादों को पूरा करने के आधार पर नहीं होना चाहिए?
क्या पहली आदिवासी राष्ट्रपति होना ही ऐतिहासिक है या मिसाल पेश किए जाने वाले काम ऐतिहासिक होंगे? क्या आदिवासियों का उद्धार होगा, उनकी आजीविका पर आ रहे संकट का समाधान होगा?
देश में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुक़ाबले कैसी है? क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में सरकार के स्तर पर पर्याप्त प्रयास किए गए हैं? यदि ऐसा है तो हालात सुधरते दिख क्यों नहीं रहे हैं?
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन क्यों किया जा रहा है? नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा क्यों हटाई जा रही है? क्या जुर्माने की राशि बढ़ाने से कुछ हासिल होगा?
लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? क्या सत्ता को बेलगाम छोड़ा जा सकता है और आलोचनाओं पर पाबंदी लगाई जा सकती है? जानिए, सीजेआई एनवी रमना क्या कहते हैं।
गुजरात दंगों से जुड़ी जाकिया जाफरी की याचिका को रद्द करने और इसके बाद एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ व सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्रीकुमार से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं।
यूपी इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदत्यनाथ ने कहा है कि यूपी निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन है। क्या सच में ऐसा है? क़रीब-क़रीब हर सूचकांक में बेहद ख़राब प्रदर्शन करने वाला यूपी क्या बदल रहा है?
जहाँ आठ साल से सत्ता में बीजेपी है वहाँ क्या विपक्षी दल की आलोचना की जानी चाहिए? राष्ट्रहित में सवाल सत्ता से किया जाना चाहिए या फिर विपक्ष से? लोकतंत्र का तकाजा क्या कहता है?
प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्या उन्हे नहीं पता कि जब एक बहुमत की सरकार बनकर तैयार होती है तब जनता अपने प्रधानमंत्री पर किस किस्म का भरोसा जता रही होती है?
हिन्दी के अखबार अब खबरों, सूचनाओं के लिए नहीं बल्कि विज्ञापनों के लिए छापे जा रहे हैं और पाठक उसे पढ़ रहे हैं। विज्ञापनों की लालच ने हिन्दी अखबारों के संपादकों को बौना बना दिया है। बहुत अजीबोगरीब हालात हैं। आखिर पाठक कब समझदार होंगे।
क़ानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने के दावे कर रही सरकारें दुष्कर्म के अपराध क्यों नहीं रोक पा रही हैं? क्या दुष्कर्मियों को सज़ा मिल रही है? यदि सबकुछ ठीक है तो महिला सुरक्षा के मामले में देश फिसड्डी क्यों है?
देश के प्रधानमंत्री की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं और जो वादे वे करते आए हैं क्या वह उन्हें पूरा कर पाए हैं? अब वह डीजल-पेट्रोल के लिए राज्यों पर ज़िम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं?
देश को विकास पथ पर लाने के लिए नरसिंहानंदों को नहीं सिंचित क्षेत्रों को दोगुना और तिगुना करना होता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसी बढ़ोतरी नफ़रती भाषणों में नहीं हुई है?
