राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने जून में मदरसों को लेकर सरकार से तमाम सिफारिशें की थीं। जिस पर मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों को लागू नहीं करने का आदेश सोमवार को दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ़ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था इससे 17 लाख छात्र प्रभावित हो रहे थे। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उसका कहना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। हाईकोर्ट का फैसला ऐसे समय आया है जब लोकसभा चुनाव घोषित हो सकें। सवाल हो रहे हैं कि इस फैसले का फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को ध्रुवीकरण में मदद करेगा। यूपी के लोगों को इसका सीधा संकेत जाएगा। जानिए पूरा मामलाः
यूपी में मदरसों के सर्वे पर विवाद शुरू हो गया है। ओवैसी ने इसे छोटा एनआरसी बताया है। अमरोहा में जुलाई में एक मदरसे को सरकार गिरा चुकी है। यूपी में सर्वे का मामला तूल पकड़ सकता है।
यूपी में नए मदरसों की ग्रांट योगी सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। लेकिन इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट के एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी से पेश कराया गया। मदरसों को लेकर बीजेपी की नीति शुरू से स्पष्ट है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए।
यूपी में योगी सरकार ने मदरसों की जांच का आदेश दिया है। जिन मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने का दावा किया गया है, राज्य सरकार उनकी वास्तविक स्थिति पता लगाना चाहती है। सरकार जल्द ही मदरसों की शिक्षा में बड़ा बदलाव करने की योजना पर काम कर रही है।
