प्रधानमंत्री द्वारा टीका मुफ़्त किए जाने के फ़ैसले का श्रेय सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है। मगर क्या ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बदल गया है और उसकी विश्वसनीयता बहाल हो रही है?
पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को बहुत से मानवाधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश बताया है
बेरोज़गारी के आँकड़े चरम पर पहुँच गए हैं, लेकिन मोदी सरकार के कानों में जूँ तक नहीं रेंग रही, आख़िर क्यों?हरवीर सिंह, जयशंकर, अशोक वानखेड़े, हरजिंदर, विजय त्रिवेदी
इस्रायल और हमास के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, मगर क्या वह टिक पाएगा और क्या ये स्थायी शांति का रास्ता खोल पाएगा? वैल अव्वाद, फ़िरोज़ मीठीबोरवाला, शीबा असलम फ़हमी
वैक्सीन से जुड़ा सवाल करने वाले पोस्टरों पर दिल्ली पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, वह आपातकाल की याद दिलाती है। क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपातकाल की विधिवत् घोषणा नहीं कर देनी चाहिए?
इस्रायल और फिलिस्तीन के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है और इसमें कोई इस्रायल के साथ खड़ा हैं तो कोई फिलिस्तीन के साथ। सवाल उठता है कि किसके साथ खड़ा होना सही है और क्यों?
इस्रायल के हमले पर अरब देश क्यों खामोश हैं? क्या अमेरिका और विश्व बिरादरी इसमें दखल देगी और देगी तो किस तरह? फ़िरोज़ मीठीबोरवाला, मुंबई, डॉ. सुनीलम, भोपाल, शीबा असलम फ़हमी, दिल्ली
चुनाव आयोग मीडिया में आलोचना के ख़िलाफ़ कोर्ट की शरण में क्यों गया? मद्रास हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणियों के बाद मीडिया में चुनाव आयोग की आलोचना की बाढ़ आ गई थी। अब चुनाव आयोग चाहता है कि कोर्ट मीडिया का मुँह बंद करे। क्या ये सही है?
देश की सड़कों पर साल भर पहले के दृश्य फिर से नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन की आशंकाओं से घिरे मज़दूर दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों से घर को चल पड़े हैं। सरकारें उन्हें भरासे में क्यों नहीं ले पाईं?
जब देश महामारी से बेहाल है तो अरबपतियों की तादाद बढ़ रही है, उनकी संपत्तियों में कई गुना की वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अदानी-अंबानी की तिजोरियाँ क्यों भर रही हैं? वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट-
मोदी सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार सन् 2020 में चीन एक बार फिर से भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार बन गया है। जब सरकार चीन के साथ सौदों को रद्द कर रही थी, चीनी ऐप को बैन कर रही थी तो ऐसा कैसे हो गया? क्या सरकार देश से झूठ बोल रही थी? वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट-
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार राजद्रोह और ग़ैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम कानून यानी यूएपीए के मामलों में एकदम से बढ़े हैं। ये आँकड़े बताते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारें ज़्यादा दमनकारी हुई हैं और हालात पैंतालीस साल पहले लगाई गई इमर्जेंसी से भी बदतर हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि कर्नाटक में राममंदिर के लिए चंदा ले रहे लोग चंदा देने और न देने वालों के घरों पर निशान लगा रहे हैं। सवाल उठता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये हिटलर के कार्यक्रमों से प्रेरित है? वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट
