चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर आपत्ति उठाए जाने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह इसका विरोध करती है। जानिए, इसने अपने पक्ष में क्या तर्क दिये हैं।
क्या ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय आरोपियों को लगातार जेल में रखने के लिए एक के बाद एक आरोप-पत्र दायर करती रहती है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान क्या कहा।
क्या अजित पवार खेमे को असली एनसीपी बताने का जो आधार चुनाव आयोग ने तय किया वह संवैधानिक रूप से सही नहीं था? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने आख़िर क्यों कहा कि वह फ़ैसला मतदाता का मजाक है।
क्या सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा? जानिए, इसकी मांग करने वाली 200 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है। सत्येंद्र जैन पिछले 10 महीने से स्वास्थ्य के आधार पर मिली जमानत पर बाहर थे।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से झटका दिया है! जानिए, आख़िर क्यों वह बार-बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रहा है और अदालत ने उसे अब क्या आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक बेंच ने इस केस में दिए अपने फैसले में साफ तौर पर कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने की तिथि, खरीदार का नाम, श्रेणी समेत इसकी विस्तृत जानकारी दी जायेगी। लेकिन बॉन्ड के यूनिक नंबर की जानकारी एसबीआई ने चुनाव आयोग को नहीं दी है।
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मिलने के बाद अब इसको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया। जानिए, चुनाव आयोग ने क्या कहा है।
एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी तो चुनाव आयोग को दी है, लेकिन इसमें किस-किस तरह की जानकारी दी गई है और कौन सी जानकारी अभी भी नहीं दी गई? जानें एसबीआई ने क्या कहा है।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर फ़ैसले रोकने के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की राय से आखिर कार्यकारी समिति सहमत क्यों नहीं है? जानिए, इसने क्यों आलोचना की है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा था कि एसबीआई की दलीलों से संकेत मिलता है कि जानकारी आसानी से उपलब्ध है।
हाईकोर्ट ने मामले में सभी लोगों को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार फिर से हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? जानें इसने अब क्या कहा।
चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई द्वारा समय मांगे जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का विपक्ष ने स्वागत किया है और मोदी सरकार पर हमला किया है। जानिए, इसने मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाया।
एक कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार द्वारा होने वाली चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रोकने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयुक्तों की इस नियुक्ति को रोकने के लिए 2023 के फैसले का हवाला देते हुए याचिका दायर की है।
