पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मंगलवार को तीसरी बार पेश हुए।
पतंजलि के उत्पादों के विज्ञापनों में कथित उल-जलूल दावों पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की माफी के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
दिल्ली हाईकोर्ट से मंगलवार को मिले झटके के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
पतंजलि के उत्पादों के विज्ञापनों में कथित उल-जलूल दावों पर सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई के बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा दायर किया है। जानिए, इसमें उन्होंने क्या कहा है।
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि हजारों-लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपा सरकार ने किया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ़ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था इससे 17 लाख छात्र प्रभावित हो रहे थे। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा।
पतंजलि के उत्पादों के विज्ञापनों में कथित उल-जलूल दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने आख़िर बाबा रामदेव की जबरदस्त खिंचााई क्यों की? जानिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पतंजलि ने क्या किया और सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा।
सीएए पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई की थी। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था।
आयकर विभाग से नोटिस मिलने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने के बाद कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। जानिए, सुनवाई के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने क्या कहा।
पत्र लिखने वालों में पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत कई वरिष्ठ वकील शामिल हैं। 26 मार्च को ही लिखे इस पत्र में वकीलों ने सीजेआई से कहा है कि न्यायपालिका खतरे में हैं और एक समूह न्यायपालिका पर दबाव बना रहा है।
केरल सरकार ने विधयकों को मंजूरी नहीं देने और बिना किसी कारण के उन्हें लंबित रखने के मामले में राष्ट्रपति और केरल के गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी और तीन साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद राज्यपाल ने पहले शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था।
