दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही कुछ राहत मिल सकती है। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी केंद्र सरकार की एक याचिका को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध करने से भी इंकार कर दिया है।
एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन के फॉर्मूले से तैयार कोविशील्ड के गंभीर दुष्प्रभावों की जाँच क्या अब की जा सकती है? जानिए, इसके लिए किस तरह का प्रयास चल रहा है?
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। जानिए, इसने क्या कहा।
ममता सरकार ने राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में एसएससी द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले आदेश को चुनौती दी थी।
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मतदाताओं के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, वहीं उम्मीदवारों को चुनाव के बाद 5 प्रतिशत ईवीएम के सत्यापन की मांग करने की अनुमति दी जाएगी।
सूरत में भाजपा उम्मीदवार मैदान में एकमात्र उम्मीदवार थे जो निर्विरोध चुने गए। लेकिन यदि नोटा को काल्पनिक उम्मीदवार माना जाता और ज़्यादा वोट नोटा को मिलते तो क्या दोबारा चुनाव नहीं होना चाहिए था? जानिए, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में मेरठ संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा। मेरठ सीट पर इस समय पूरे देश की नजर है। इसका कारण यह है कि भाजपा ने यहां से प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बाबा रामदेव की एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ बिहार और और छत्तीसगढ़ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई रोकने और कोविड 19 काल में एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर उनकी टिप्पणियों पर इन राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब कर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी।
पतंजलि के उत्पादों के विज्ञापनों में कथित उल-जलूल दावों पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की माफी के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आख़िर किन वजहों से पतंजलि ने ऐसे दावे करने शुरू कर दिए थे?
क्या वीवीपैट का इस्तेमाल सभी ईवीएम के साथ नहीं किया जा सकता है और क्या इसके साथ वोटर को पर्ची नहीं दी जा सकती है? जानिए, इसके विरोध में क्या दलील दी गई।
ईवीएम-वीवीपैट मामले में सुनवाई के दौरान केरल में एक मॉक ड्रिल में ईवीएम में बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिलने की शिकायत पर जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
