कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है? जानिए, किस आधार पर जमानत मांगी गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतिक्रिया दी है। जानिए, इसने क्या कहा।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर विचार करने पर ईडी ने इसका विरोध किया है। जानिए, इसने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा।
ममता सरकार ने स्कूलों में एसएससी द्वारा की गई 25,753 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर छूटेंगे तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। क्या यह दलील अजीबोगरीब नहीं है कि केजरीवाल को जमानत के दौरान मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं हो?
एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले से तैयार कोविशील्ड वैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभावों की जाँच क्या अब की जा सकती है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट में ताज़ा घटनाक्रम क्या हुआ।
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही कुछ राहत मिल सकती है। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी केंद्र सरकार की एक याचिका को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध करने से भी इंकार कर दिया है।
एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन के फॉर्मूले से तैयार कोविशील्ड के गंभीर दुष्प्रभावों की जाँच क्या अब की जा सकती है? जानिए, इसके लिए किस तरह का प्रयास चल रहा है?
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। जानिए, इसने क्या कहा।
ममता सरकार ने राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में एसएससी द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले आदेश को चुनौती दी थी।
