दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दी थी और ईडी पर ही सवाल उठाए थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जानिए, केजरीवाल ने अब क्या क़दम उठाया।
यदि उम्मीदवार को ईवीएम-वीवीपैट में छेड़छाड़ का शक है तो क्या इसकी जाँच चुनाव आयोग कराने देगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने तो इसके लिए हामी भरी, लेकिन क्या इन शर्तों पर कोई जाँच करा भी पाएगा?
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की गिरफ़्तारी के बाद से जेल में थे। उनकी अंतरिम जमानत ख़त्म होने के एक दिन बाद 2 जून को उन्हें जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा था कि चुनाव हैं तो ये असाधारण परिस्थितियां हैं और वह आदतन अपराधी नहीं हैं। इसने कहा था कि अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का कोई सवाल ही नहीं होता।
लोकसभा चुनाव में अब तक हुए कई चरणों के मतदान में मतदाताओं की संख्या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं की गई है? जानिए, इससे जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया।
लोकसभा चुनाव में अब तक हुए कई चरणों के मतदान की संख्या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं की गई है? जानिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश तीन क़ानूनों से जुड़े विधेयक पिछले साल दिसंबर महीने में पास हो गये और राष्ट्रपति ने भी इस पर सहमति दे दी है। जानिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों लगाई गई थी और यह खारिज क्यों हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रामक विज्ञापन केस में पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ दायर अवमानना मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत पेशी से भी छूट दे दी है।
एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की गिरफ्तारी के चार साल से ज़्यादा समय होने के बाद भी अब तक आरोप तय क्यों नहीं हो पाए? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाते हुए क्या राहत दी।
