सुप्रीम कोर्ट ने जैसा फ़ैसला अब मुस्लिम महिलाओं के गुज़ारा भत्ता को लेकर दिया है, वैसा ही फ़ैसला 1985 में भी दिया था। लेकिन उस फ़ैसले के बाद कांग्रेस के रवैये ने देश की राजनीति बदल दी। क्या अब फ़ैसले का स्वागत होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन ईडी की गिरफ़्तारी को चुनौती देने के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेज दिया। जानिए, इसने ऐसा क्यों किया।
पिछले साल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई? जानिए, इसने आख़िर क्यों कहा कि व्यक्तिगत सुरक्षा में दिलचस्पी क्यों ली जा रही है?
नीट यूजी 2024 पेपर लीक की रिपोर्टों के बीच छात्रों के देशव्यापी प्रदर्शनों के बावजूद केंद्र सरकार अड़ी हुई है कि दोबारा परीक्षा नहीं होनी चाहिए। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को समलैंगिक विवाह लाने पर निर्णय लेना चाहिए। इसने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों को रद्द करने या उसमें बदलाव करने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दी थी और ईडी पर ही सवाल उठाए थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जानिए, केजरीवाल ने अब क्या क़दम उठाया।
यदि उम्मीदवार को ईवीएम-वीवीपैट में छेड़छाड़ का शक है तो क्या इसकी जाँच चुनाव आयोग कराने देगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने तो इसके लिए हामी भरी, लेकिन क्या इन शर्तों पर कोई जाँच करा भी पाएगा?
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की गिरफ़्तारी के बाद से जेल में थे। उनकी अंतरिम जमानत ख़त्म होने के एक दिन बाद 2 जून को उन्हें जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा था कि चुनाव हैं तो ये असाधारण परिस्थितियां हैं और वह आदतन अपराधी नहीं हैं। इसने कहा था कि अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का कोई सवाल ही नहीं होता।