जस्टिस रंजन गोगोई के साथ क्या साजिश हुई थी? बंगाल चुनाव में प्रभाव डालेगा किसान आंदोलन? पेट्रोल 100 के पार इसके लिए भी ज़िम्मेदार कांग्रेस? देखिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार का विश्लेषण. Satya Hindi
पत्रकार राजदीप सरदेसाई के ख़िलाफ़ न्यायपालिका से संबंधित उनके ट्वीट के लिए मुक़दमा किए जाने की ख़बरों को सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों ने खारिज किया है। कहा गया है कि ग़लती से SC वेबसाइट पर स्टेटस दिखा।
केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को आख़िरकार ज़मानत तो मिल गई लेकिन सिर्फ़ पाँच दिन के लिए। वह भी शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़मानत इस शर्त पर दी है कि वह अपनी 90 वर्षीय माँ से मिलेंगे जो बहुत बीमार हैं।
क्या सरकार नहीं चाहती सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कुरैशी को? कोलेजियम पर सरकार हावी या सरकार कोलेजियम पर? देखिए वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास की रिपोर्ट। SatyaHindi
सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग़ के फ़ैसले पर पुनर्विचार याचिका ठुकराते हुए एक ऐसे फ़ैसले को सही ठहरा दिया है जो ढेर सारे प्रश्नों को जन्म देता है। इससे लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार बाधित हो सकता है और सरकारों को आंदोलन कुचलने का नया हौसला मिल सकता है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट-
सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ैसले में कहा है कि 'विरोध प्रदर्शन करने और असहमति जताने का अधिकार कुछ कर्तव्यों के साथ है और यह कहीं भी व कभी भी नहीं हो सकता है।'
स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत तो शुक्रवार को ही दे दी थी लेकिन जेल से रिहा शनिवार देर रात रिहा किए जा सके। वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट से फ़ोन गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखने के लिए वेबसाइट को देखें।
कमेटी पर किसानों को भरोसा नहीं तो कैसे निकलेगा हल? हरियाणा में कुर्सी बचाने की जुगत में चौटाला ? वाट्सऐप क्यों छोड़ने लगे लोग? देखिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार का विश्लेषण। Satya Hindi
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पीठ से जो सरकार के ख़िलाफ़ गर्जन-तर्जन हो रहा था, उसे फटकार सुनाई जा रही थी, उसका खोखलापन तुरत उजागर हो गया। पूरी सुनवाई किसानों के हित, देश की भलाई का एक कमज़ोर स्वाँग भर थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसान आंदोलन का क्या होगी? किसान आंदोलन के कारण हरियाणा सरकार गिरेगी ? ट्रंप समर्थक बिगाड़ेंगे बाइडन का शपथ ग्रहण समारोह ? देखिए वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी का विश्लेषण। Satya Hindi
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। राकेश टिकैत बोले- कानून बनाने वाले लोग ही कमेटी में । योगेन्द्र यादव : ये सरकारी कमेटी, हम बात नहीं करेंगे
किसानों के प्रदर्शन के बारे में जो बात सरकार के समर्थक सोशल मीडिया पर या छुटभैये नेता इधर उधर बोलते रहे थे वही बात अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कही है। किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तानियों का हाथ होने के आरोप लगाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, किसान संगठनों की असहमति, अब आगे क्या? अगर आंदोलन में खालिस्तानी शामिल तो सरकार पकड़ती क्यों नहीं? इसके अलावा शो में देखिए क्या ट्रंप के समर्थक बाइडन के शपथ ग्रहण में हिंसा करेंगे ? देखिए वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास का ख़ास विश्लेषण। Satya Hindi
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों विवादित कानूनों को लागू किए जाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है जो किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता का काम कर सकती है। इसके लिए अदालत ने कुछ विशेषज्ञों के नाम भी सुझाए हैं। सवाल है कि क्या इससे समस्या हल हो जाएगी? क्या किसान इसके बाद आंदोलन वापस ले लेंगे?
