तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन आज़ाद भारत का ऐसा सबसे बड़ा आंदोलन है जो इतने लंबे समय से जारी है। सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया तो है ही, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने भी आश्चर्यजनक चुप्पी साध रखी है।
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। आपराधिक केस सार्वजनिक नहीं करने पर 8 दलों पर जुर्माना। सरकार के अड़ियल रवैये से उच्च न्यायालयों में पद खाली: SC।
चुनाव उम्मीदवार बनाने वालों के ख़िलाफ़ दर्ज आपराधिक केस सार्वजनिक नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस सहित 9 दलों को दोषी पाया है और इसमें से 8 पर जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह फ़ैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिशों को मंजूरी देने के वर्षों बाद भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होने का कारण सरकार का ‘अड़ियल रवैया’ है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए एक अहम फ़ैसले में कहा है कि सांसदों, विधायकों के ख़िलाफ़ दर्ज आपराधिक मामले हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना वापस नहीं लिए जा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धनबाद जज उत्तम आनंद की कथित हत्या के मामले की सीबीआई जाँच झारखंड हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में होगी। वह सीबीआई जाँच की प्रगति की साप्ताहिक निगरानी करेंगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या के मामले में कहा है कि जब निचली अदालतों के जज धमकियों के बारे में शिकायत करते हैं तो सीबीआई और ऐसी ही दूसरी जाँच एजेंसियाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हैं।
पेगासस सॉफ़्टवेअर के ज़रिए जासूसी कराने के मामले की सुनवाई अब अगले मंगलवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मीडिया में छपी खबरें सही हैं तो यह गंभीर मामला है।
पेगासस स्पाइवेयर से कथित जासूसी मामले की जाँच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पर फ़ैसला देगी।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के दो लोगों, कई वरिष्ठ वकीलों के मुवक्क़िलों के फ़ोन नंबर के अलावा एक जज का पुराना फोन नंबर भी एनएसओ के लीक हुए डेटाबेस में पाया गया है।
पेगासस मामले में जाँच की मांग के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में विशेष जाँच दल यानी एसआईटी से इसकी जाँच कराने की मांग की गई है।
इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पाइवेयर से कथित जासूसी मामले की जाँच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार यानी पाँच अगस्त को सुनवाई होगी। दो जजों की बेंच इन याचिकाओं पर फ़ैसला देगी।
