चीफ जस्टिस एन वी रामन्ना ने कहा कि मीडिया का एक हिस्सा हर चीज़ को सांप्रदायिक रंग दे देता है। यह बात उन्होंने तबलीगी जमात और कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों के मामले में कही। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों से देश का नाम खराब होता है। साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि समाचार माध्यमों में जिम्मेदारी गायब होती जा रही है। आलोक जोशी के साथ रामकृपाल सिंह, एन के सिंह, आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी।
नफ़रत नहीं फैलानी की सुप्रीम कोर्ट की नसीहत किसको? दिल्ली दंगे में जांच को लेकर फिर पुलिस को लगी फटकार। तालिबान की वापसी पर खुश होने वालों पर क्यों भड़के नसीरुद्दीन? दिनभर की बड़ी ख़बरों का विश्लेषण-
Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। ‘ख़बरों को सांप्रदायिक रंग देने से देश का नाम ख़राब होता है’ । CJI : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल ‘शक्तिशाली आवाज़ो’ का जवाब देते
सोशल मीडिया से लेकर कुछ वेब पोर्टल्स और ख़बरिया चैनलों में दिखाई जा रही ख़बरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा है कि इनमें सांप्रदायिक टोन दिखती है।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को छठे एम. सी. छागला स्मृति व्याख्यान देते हुए कहा कि सूचना व जानकारी के लिए सरकार पर निर्भर रहना ठीक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि तिहाड़ जेल अपराध को अंजाम देने के लिए क़रीब-क़रीब एक अड्डा बन गया है।
भारत के लगभग सभी राज्यों में सत्ता में बैठे राजनीतिक दल पर यह आरोप लगता है कि वह पुलिस का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए करता है।
सीजेआई एन.वी. रमना ने जांच एजेंसियों से पूछा है कि वे कारण बताएं कि आख़िर 10-15 सालों से मुक़दमे क्यों लंबित हैं और इनमें चार्जशीट फ़ाइल क्यों नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के एक नोटिस को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सिर्फ आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर की पहचान नहीं की जा सकती है।
अदालतों में विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या आजकल चर्चा का विषय है। आख़िर इसका क्या निकल सकता है समाधान...
पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ खुलासा करें जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता हो। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
