कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वे दावे नहीं कर पाए रहे हैं और यदि ऐसा है तो क्यों? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की खिंचाई क्यों की।
क्या देश में भूख से मरने वालों का ताज़ा आँकड़ा भी सरकार के पास नहीं है? केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में आँकड़े बताए और अदालत की जो प्रतिक्रिया रही, उससे क्या पता चलता है?
चुनाव में उम्मीदवारों की आपराधिक जानकारी को छुपाना क्या अब राजनीतिक दलों को महंगा पड़ेगा? जानिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर क्या मांग की गई है और अदालत ने क्या कहा।
Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन । सुरक्षा में चूक: SC ने सभी जांचों पर लगाई रोक, 4 सदस्यों की कमेटी बनाई । राज्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस पर SC ने केंद्र को फटकारा
ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की वजह से एनईईटी काउंसलिंग रुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए एक बदलाव किया है। जानिए, क्या है वह बदलाव।
ईडब्ल्यूएस कोटा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर सवाल क्यों थे कि एक गांव में एक व्यक्ति की कमाई की तुलना मेट्रो शहर में कमाई करने वालों के साथ कैसे की जा सकती है? जानिए, केंद्र सरकार ने क्या कहा।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना 13 अगस्त को रिटायर होने जा रहे हैं। इस लिहाज़ से उनके पास कुल सात महीने बचे हैं। इन सात महीनों में क्या वह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों से जुड़े कुछ ऐतिहासिक फ़ैसले लेंगे?
क़ानूनी पचड़े में फँसने के बाद से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए एनईईटी-पीजी के बाद काउंसलिंग क्यों अटकी पड़ी है? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आय सीमा पर सवाल क्यों किया?
Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। मानहानि केस: SC बोला- आप अपनी भाषा देखिए, आप कहते हैं कि आप पत्रकार हैं । देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट के 100 से ज़्यादा केस हुए: केंद्र
क्या दिल्ली दंगे में कथित तौर पर नफ़रत फैलाने वाले भाषण के लिए बीजेपी नेताओं के ख़िलाफ़ अब एफ़आईआर दर्ज होगी? जानिए, एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।
सुप्रीम कोर्ट आख़िर इससे क्यों चिंतित है कि जहाँ निचली अदालतों में जमानत को बढ़ावा मिलना चाहिए वहाँ जेल की कैद को बढ़ावा मिल रहा है? आख़िर ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं?
ईडी की कार्रवाई पर विपक्षी दल सवाल उठाते रहे और वे केंद्र के इशारे पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को तगड़ा झटका दिया है।
