रूसी सैनिकों द्वारा हमले तेज किए जाने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और अन्य नागरिक यूक्रेन में फंस गए हैं। ऐसे लोगों को लेकर भारत में उनके परिजनों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को व्यापक अधिकार क्यों दिए हैं और इसको लेकर आपत्ति क्यों की गई है? जानिए, इसकी सुनवाई के दौरान विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का ज़िक्र क्यों किया?
सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली के मामले में योगी सरकार को लगी फटकार पर देश के बड़े अखबार आखिर नरम क्यों पड़ गए?
महिला ने जुलाई, 2014 में भारत के राष्ट्रपति और केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद महिला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
महाराष्ट्र में बीते साल 12 बीजेपी विधायकों का विधानसभा से किया गया निलंबन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह पूरी तरह असंवैधानिक है।
मुफ्त उपहारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और राज्य कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं।
हरिद्वार धर्म संसद में कथित तौर पर मुसलिमों के नरसंहार की बात कहना नफरती भाषण नहीं है और यह गैर-हिंदुओं के हमले की सिर्फ़ एक प्रतिक्रिया है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या अपील की गई है।
