महाराष्ट्र में बीते साल 12 बीजेपी विधायकों का विधानसभा से किया गया निलंबन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह पूरी तरह असंवैधानिक है।
मुफ्त उपहारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और राज्य कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं।
हरिद्वार धर्म संसद में कथित तौर पर मुसलिमों के नरसंहार की बात कहना नफरती भाषण नहीं है और यह गैर-हिंदुओं के हमले की सिर्फ़ एक प्रतिक्रिया है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या अपील की गई है।
कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वे दावे नहीं कर पाए रहे हैं और यदि ऐसा है तो क्यों? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की खिंचाई क्यों की।
क्या देश में भूख से मरने वालों का ताज़ा आँकड़ा भी सरकार के पास नहीं है? केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में आँकड़े बताए और अदालत की जो प्रतिक्रिया रही, उससे क्या पता चलता है?
चुनाव में उम्मीदवारों की आपराधिक जानकारी को छुपाना क्या अब राजनीतिक दलों को महंगा पड़ेगा? जानिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर क्या मांग की गई है और अदालत ने क्या कहा।
