क्या गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी चंदा लेने से देश की राजनीति प्रभावित हो सकती है और संप्रभुता पर आँच आ सकती है? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने एफ़सीआरए में संशोधन पर क्या कहा है।
क्या अब ऐसी नौबत आ गई है कि जो समस्याएँ और मुद्दे लोकसभा और राज्यसभा में उठाए जाने चाहिए वे अब सुप्रीम कोर्ट में उठाए जा रहे हैं? जानिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा।
साबरमती आश्रम के पुनर्विकास की योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद क्या अब गुजरात सरकार को योजना बदलने की नौबत आ सकती है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका है क्योंकि सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियां उसके नेताओं और उसकी सरकार के मंत्रियों को निशाना बना रही है।
रूसी सैनिकों द्वारा हमले तेज किए जाने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और अन्य नागरिक यूक्रेन में फंस गए हैं। ऐसे लोगों को लेकर भारत में उनके परिजनों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को व्यापक अधिकार क्यों दिए हैं और इसको लेकर आपत्ति क्यों की गई है? जानिए, इसकी सुनवाई के दौरान विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का ज़िक्र क्यों किया?
सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली के मामले में योगी सरकार को लगी फटकार पर देश के बड़े अखबार आखिर नरम क्यों पड़ गए?
महिला ने जुलाई, 2014 में भारत के राष्ट्रपति और केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद महिला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
