Supreme Court

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अपने बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगें नूपुर शर्मा: सुप्रीम कोर्ट

नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणियों को लेकर शीर्ष अदालत ने सख़्त टिप्पणियां करते हुए और फटकार लगाते हुए क्या कुछ कहा, इस खबर में पढ़िए।

ठाकरे सरकार संकट: अब क्या होगी विधानसभा उपाध्यक्ष की भूमिका?

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के सामने जो मौजूदा संकट है उसमें विधानसभा के उपाध्यक्ष की आख़िर क्या भूमिका है? जानिए, बागी विधायकों पर वह क्या-क्या फ़ैसला ले सकते हैं।

शिवसेना के बागियों को 11 जुलाई तक सुप्रीम राहत, डिप्टी स्पीकर को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बाग़ी नेताओं को बड़ी राहत दी है। जानिए, इसने बागियों को अब अयोग्यता नोटिस पर जवाब देने के लिए कब तक का समय दिया और डिप्टी स्पीकर को नोटिस क्यों दिया।

शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

महाराष्ट्र में चल रही सियासी लड़ाई अब शीर्ष अदालत तक पहुंच गई है। इसके साथ ही यह लड़ाई विधानसभा और सड़कों पर भी लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में आगे क्या होगा?

गुजरात दंगे: इंसाफ के लिये कुछ सुलगते सवाल!

गुजरात दंगों से जुड़ी जाकिया जाफरी की याचिका को रद्द करने और इसके बाद एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ व सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्रीकुमार से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं।

बुलडोजर एक्शन: क़ानून के मुताबिक़ ही हो कार्रवाई: SC

योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कई मामलों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर क्या कहा?

बुल्डोज़र कार्रवाई : अदालतें संज्ञान कब लेंगी?

उत्तरप्रदेश सरकार कब तक बेशर्मी से बुल्डोज़र चलाती रहेगी? कब तक लोकतंत्र और न्याय पर बुल्डोज़र चलता रहेगा और कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा? क्या पीड़ितों की फ़रियाद सुनने वाला कोई नहीं है? अगर सरकारें नहीं सुन रहीं तो क्या न्यायपालिका ने भी अपने कान बंद कर लिए हैं? आख़िर कब जागेंगे मी लॉर्ड, कब रुकेगें बुल्डोज़र?

बुलडोजरः सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जजों ने कहा - यह कानून का मजाक है, कोर्ट दखल दे

सुप्रीम कोर्ट तीन पूर्व जजों, हाईकोर्ट के पूर्व जजों और कई कानूनविदों ने बुलडोजर से प्रदर्शनकारियों के घर गिराने का विरोध किया है। उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस को लिखे गए पत्र में इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। विरोधी की शुरुआत इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर के उस बयान से हुई थी, जिसमें उन्होंने सत्य हिन्दी के साथ बात करते हुए इसे गैरकानूनी बताया था।