सरकार और सुप्रीम कोर्ट में घमासान जारी । क़ानून मंत्री का हमला जारी । कहाँ जज कोई चुन कर आते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने भी जजों की फ़ाइल पब्लिक की ? क्या इससे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को सरकार जानबूझकर गिरा रही है ? आशुतोष के साथ चर्चा में दिनेश द्विवेदी, राकेश सिन्हा, गौतम लाहिड़ी, सरीम नावेद और महमूद आबिदी ।
संविधान के मूल ढाँचा का सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत मोदी सरकार को खटकता क्यों है? आख़िर एक के बाद एक बयान संसद की सुप्रीमेसी पर क्यों आ रहे हैं? जानिए, अब क़ानून मंत्री किरेण रिजिजू ने क्या कहा।
भारत में इच्छामृत्यु का अधिकार तो पाँच साल पहले ही मिल गया है, लेकिन अब यह फिर से चर्चा में क्यों है? इच्छामृत्यु की वसीयत लिखने के लिए दिशा-निर्देशों में बदलाव की मांग क्यों?
Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन । कर्नाटक: कांग्रेस आई तो देगी हर परिवार की महिला को 2000 रुपये । कर्नाटक: प्रियंका बोलीं- वोट देने से पहले पिछले सालों की स्थिति का आकलन कीजिए
सुप्रीम कोर्ट को आख़िर क्यों कहना पड़ा कि न्यूज़ एंकर नफ़रत फैला रहे हैं? अदालत ने एनबीएसए से क्यों कहा कि आप समाज को बांट रहे हैं, हेट स्पीच देने वाले कितने एंकरों को ऑफ एयर किया?
देश के संविधान पर उपराष्ट्रपति से लेकर भारत के कानून मंत्री तक टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में उपराष्ट्रपति का बयान या हमला गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आखिर सरकार की मंशा क्या है। जानी-मानी पत्रकार वंदिता मिश्रा ने उपराष्ट्रपति के बयान से जारी विवाद के संदर्भ में सभी पहलुओं को समझाने की कोशिश की है।
पिछले साल सितंबर में हेट स्पीच के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टीवी पर, अभद्र भाषा को रोकना एंकरों का कर्तव्य है। अदालत ने हेट स्पीच के मामले में टीवी एंकर्स को लेकर और क्या टिप्पणियां की हैं?
पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद यह सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर हेट स्पीच में शामिल चैनलों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी?
दिल्ली में 2021 में हुई धर्म संसद में कथित नफ़रती भाषण के लिए बार-बार दिल्ली पुलिस की खिंचाई क्यों हो रही है? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस से क्या कहा।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर तीखी टिप्पणी करने वाले अब संविधान की मूल संरचना का हवाला देकर अदालत पर क्यों नाराज़ हो रहे हैं?
बिना ओबीसी आरक्षण के उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दिया है। जानिए योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए कैसा है यह फ़ैसला।
वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया तो इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन क्या अब तक सरकार की तरफ़ से ही कोई यह कहने की स्थिति में है कि नोटबंदी का फ़ैसला अच्छा था? कोई भी फ़ायदा गिनाया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फ़ैसले को वैध ठहराया है। लेकिन विपक्षी दल क्यों नोटबंदी के फ़ैसले की आलोचना करते हैं? जानिए, संजय राउत नोटबंदी को लेकर क्या टिप्पणी की।
क्या सिनेमा हॉल में फिल्म देखने वालों को अपनी पसंद का भोजन, स्नैक्स या पीने की चीज ले जाने की छूट होनी चाहिए? क्या सिनेमा हॉल में स्नैक्स के ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया।
